इजरायल युद्ध में एक नए अध्याय में प्रवेश कर गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि वह ‘जल्द समझदारी दिखाए’, वरना अंजाम बुरा होगा। फिलहाल बातचीत से मामला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। यह बात तब कही गई है जब पूरे मध्य-पूर्व में लड़ाई तेज़ होती जा रही है और पाबंदियों की वजह से ईरान की हालत खराब है। साथ ही, अब दुनिया के बड़े नेता भी पूछ रहे हैं कि आखिर अमेरिका का असली प्लान क्या है।
इजरायल युद्ध : कूटनीति ठप
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पूरी तरह रुक गई है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों देशों के बीच संवाद का सिलसिला अब थम सा गया है। इलाके के बड़े देशों ने मिलकर कई बार अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे से बात करवाई, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकला। दोनों देश अपनी-अपनी ज़िद पर अड़े हैं और कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान चाहता है कि उस पर लगी पाबंदियाँ तुरंत हटाई जाएँ ताकि उसे पैसों की राहत मिल सके। दूसरी ओर, अमेरिका चाहता है कि ईरान पहले अपने परमाणु काम को हमेशा के लिए रोकने और इलाके में शांति बनाए रखने का पक्का भरोसा दे।
युद्ध समाधान नहीं: ईरान का कड़ा रुख। उप विदेश मंत्री सईद खतीबज़ादेह ने सैन्य दृष्टिकोण को खारिज करते हुए कहा कि तेहरान केवल ‘बराबरी की शर्तों’ पर आधारित शांति वार्ता का पक्षधर है। टकराव नहीं, संवाद ज़रूरी: उन्होंने सैन्य रास्ते को खारिज करते हुए कूटनीति को ही शांति बहाली का एकमात्र और अनिवार्य माध्यम बताया।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालात ऐसे बन गए हैं कि अब कोई भी झुकने को राज़ी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे दोनों पक्ष अपनी शर्तों पर ही अड़े रहना चाहते हैं। अलेक्जेंड्रू हुडिस्तेनु का मानना है कि पेंच यहाँ फँसा है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान पहले अपनी हरकतें सुधारे, लेकिन ईरान कहता है कि उसे पहले पाबंदियों से राहत और फायदा चाहिए। सोच के इसी बड़े अंतर की वजह से समझौता नहीं हो पा रहा है और बातचीत रुकी हुई है।
सीमाओं के पार बढ़ता तनाव
इज़राइल युद्ध अब सिर्फ़ इज़राइल और ईरान तक ही सीमित नहीं रह गया है। हिंसा काफ़ी हद तक लेबनान में भी फैल गई है, जहाँ एक कमज़ोर संघर्ष-विराम के बावजूद इज़राइली हवाई हमले जारी हैं। हाल की एक घटना में, दक्षिणी लेबनान में आपातकालीन बचाव कर्मियों और सैनिकों सहित कम से कम सात लोग मारे गए।
लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल आउन ने चेतावनी दी कि अगर इज़राइल को लगता है कि तबाही और नियमों के उल्लंघन से सुरक्षा हासिल की जा सकती है, तो वह ग़लतफ़हमी में है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि स्थायी शांति केवल बातचीत और पूर्ण संघर्ष-विराम के ज़रिए ही आ सकती है।
लेबनान में मानवीय स्थिति तेज़ी से बिगड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र और स्थानीय अधिकारियों की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले महीनों में 12 लाख से ज़्यादा लोगों को गंभीर भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है। खाद्य असुरक्षा आबादी के लगभग हर तबके को प्रभावित कर रही है, जिसमें शरणार्थी और विस्थापित समुदाय सबसे बुरे हालात का सामना कर रहे हैं।
ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है
लड़ाई जितनी लंबी हो रही है, ईरान की आर्थिक हालत उतनी ही बिगड़ती जा रही है। साफ़ दिख रहा है कि भारी पाबंदियों और युद्ध के खर्च की वजह से वहां की अर्थव्यवस्था अब जवाब देने लगी है। ईरान के रुपए (रियाल) की कीमत अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिर गई है। आलम यह है कि चोर बाज़ार में एक डॉलर खरीदने के लिए अब 18 लाख से भी ज़्यादा रियाल देने पड़ रहे हैं। रुपये की इस भारी गिरावट से साफ़ पता चलता है कि एक तरफ तो देश के अंदर हालात खराब हैं, और दूसरी तरफ दुनिया भर से मिल रहे दबाव ने ईरान की कमर तोड़ दी है।
अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों और हॉर्मुज के समुद्री रास्ते को चारों तरफ से घेर लिया है। इस नाकाबंदी की वजह से ईरान का व्यापार ठप हो गया है और उसकी आर्थिक मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। खबरों की मानें तो ईरान का कच्चा तेल बिक नहीं रहा है, इसलिए उसके सारे गोदाम और टैंक भरते जा रहे हैं। अगर कुछ हफ्तों तक और तेल बाहर नहीं भेजा गया, तो उनके पास नया तेल जमा करने की बिल्कुल भी जगह नहीं रहेगी। ऐसी हालत में ईरान को मजबूरी में तेल निकालना कम करना पड़ेगा। इससे उसकी कमाई के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और पहले से ही खराब चल रही देश की आर्थिक हालत और भी बिगड़ जाएगी।
इसका बुरा असर अब पूरी दुनिया के बाज़ारों पर भी पड़ रहा है, जिससे आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। पेट्रोल-डीज़ल के महंगे होने और सामान की आवाजाही रुकने का बुरा असर अब सिर्फ मध्य-पूर्व तक सीमित नहीं है। इसकी वजह से यूरोप और एशिया के देशों में भी व्यापार ठप हो रहा है और लोगों की जेब पर बोझ बढ़ गया है।
US रणनीति की बढ़ती आलोचना
युद्ध के बीच सवालों के घेरे में वॉशिंगटन: संघर्ष के विस्तार के साथ ही अमेरिकी कूटनीति की चौतरफा निंदा हो रही है, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप पर अपनी रणनीति बदलने का दबाव बढ़ गया है। अमेरिकी रणनीति पर स्वीडन का सवाल: प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने वॉशिंगटन के अस्पष्ट लक्ष्यों की निंदा करते हुए कहा कि बिना किसी ठोस योजना के सफलता हासिल करना नामुमकिन है।
जर्मनी की चेतावनी: चांसलर मर्ज़ ने युद्ध समाप्ति की किसी भी ठोस योजना के न होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऊर्जा संकट के कारण यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था पहले ही संकट के दौर से गुजर रही है।
मैक्रों की कूटनीतिक चेतावनी: फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने ‘गंभीर संवाद’ की ज़रूरत पर बल दिया है, जो यूरोपीय नेताओं की उस सामूहिक चिंता को बयां करता है कि यह टकराव अब एक अनियंत्रित क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है।
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वॉशिंगटन ने अपने रुख का बचाव किया
भले ही दुनिया भर में उनकी बुराई हो रही हो, लेकिन अमेरिकी अफसरों का कहना है कि उनका तरीका सही साबित हो रहा है और उन्हें अपनी रणनीति पर पूरा भरोसा है। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने पार्लियामेंट में कहा कि अमेरिका यह लड़ाई हर हाल में जीत रहा है। उन्होंने अब तक की सैन्य कार्रवाइयों को एक बहुत बड़ी जीत बताया।
दबाव बनाम परमाणु कार्यक्रम: हेगसेथ ने कांग्रेस के सामने स्पष्ट किया कि ईरान पर अमेरिकी शिकंजा तब तक बना रहेगा जब तक वह अपनी परमाणु ज़िद से पीछे नहीं हट जाता।
25 अरब डॉलर की सैन्य लागत: संघर्ष के खर्च की पुष्टि करते हुए प्रशासन ने बताया कि अब तक की सैन्य गतिविधियों पर अमेरिकी बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया जा चुका है।
अमेरिकी राजनीति के केंद्र में सुनवाई: 25 अरब डॉलर के खर्च और युद्ध की रणनीति ने इस सुनवाई को देश के भीतर एक ज्वलंत मुद्दा बना दिया है।
सवालों के घेरे में प्रशासन: दोनों दलों के सांसद अब युद्ध की रणनीति और भारी-भरकम बजट पर आर-पार की सफाई मांग रहे हैं, ताकि संघर्ष की दिशा साफ हो सके।
संवैधानिक संकट: बिना कांग्रेस की आधिकारिक मंज़ूरी के जारी इस सैन्य कार्रवाई ने युद्ध की कानूनी वैधता पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा दिया है।
भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
भारत पर युद्ध का साया: इज़राइल संघर्ष अब केवल एक विदेशी खबर नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा और सुरक्षा के लिए एक तात्कालिक चुनौती बन गया है। दुनिया भर में तेल सप्लाई करने वाला सबसे ज़रूरी रास्ता, हॉर्मुज, अगर बंद हो जाता है, तो इससे तेल मँगाने वाले देशों की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। पेट्रोल-डीज़ल की कमी और बढ़ती कीमतें इसका सीधा नतीजा होंगी। अगर कच्चा तेल महंगा होता है, तो देश में पेट्रोल-डीज़ल के दाम भी बढ़ जाएंगे। इससे बस-ट्रक का किराया और खेती की लागत बढ़ेगी, जिसका नतीजा यह होगा कि बाज़ार में हर चीज़ महंगी हो जाएगी।
मिडिल-ईस्ट के व्यापार मार्गों पर निर्भर भारतीय व्यवसायों को भी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी लंबे समय तक चलने वाले व्यवधान का असर निर्यात, आपूर्ति श्रृंखलाओं और आर्थिक विकास पर पड़ सकता है।
इसके अलावा, यदि यह संघर्ष और बढ़ता है, तो खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को भी बढ़ते जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।
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Author: Rajesh Srivastava
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