वाराणसी में योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर में पूजा-अर्चना की, शिक्षा और विकास एजेंडे को आगे बढ़ाया

वाराणसी में योगी आदित्यनाथ : वाराणसी की एक सुबह जब काशी के लोगो ने भक्ति और राजनीति का एक जाना-पहचाना मेल देखा, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गलियों के शहर के सबसे पुराने आध्यात्मिक गलियारे में पहुंचे। योगी का ये वाराणसी दौरा सिर्फ रस्मों-रिवाजों तक ही सीमित नहीं था।

दिन की एक प्रतीकात्मक शुरुआत करते हुए, योगी आदित्यनाथ ने पूजनीय काल भैरव मंदिर में पूजा-अर्चना की। भगवान शिव के एक उग्र स्वरूप, काल भैरव को समर्पित इस मंदिर का वाराणसी की आध्यात्मिक पहचान में एक विशेष स्थान है। स्थानीय लोगों का मानना ​​है कि काल भैरव काशी के ‘कोतवाल’ या रक्षक हैं, एक दिव्य संरक्षक जो पूरे शहर की निगरानी करते हैं।

वाराणसी की दर्शन यात्रा भक्तों के लिए तब तक अधूरी मानी जाती है, जब तक वे श्रद्धापूर्वक काल भैरव मंदिर आकर आशीर्वाद प्राप्त न कर लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यात्रा ने इस सदियों पुरानी परंपरा को और भी मजबूत किया, जिससे शासन-प्रशासन की सांस्कृतिक जड़ों को और भी मजबूती मिली है। चश्मदीदों का कहना है कि सभी रीतियों के अनुसार पूजा-पाठ संपन्न हुआ और उसके पश्चात वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और सुव्यवस्थित था।

इसके कुछ ही समय बाद, मुख्यमंत्री ने प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर के भी दर्शन किए, जिससे इस दिन का धार्मिक महत्व और भी अधिक बढ़ गया।

योगी की वाराणसी यात्रा केवल मंदिर दर्शन तक ही सीमित नहीं

मुख्यमंत्री योगी का वाराणसी यात्रा सिर्फ धार्मिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं थी. यह पूरी तरह से राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यक्रम था.

इस सप्ताह के पहले दिन, 30 मार्च को, योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में ‘जनता दर्शन’ का आयोजन किया, जहाँ उन्होंने बैठकर लोगों की शिकायतें सुनीं। यह जनसंचार का तरीका बार-बार लखनऊ और गोरखपुर के बीच बारी-बारी से होता रहता है; यह अब उनकी शासन करने के तरीको की पहचान बन गयी है। नागरिक सीधे अपनी शिकायतें बताते है और अधिकारियो को मौके पर ही उन्हें सुलझाने के आदेश दिए जाते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा।

इस वाराणसी यात्रा के दौरान, ‘स्कूल चलो अभियान’ को भी प्रारम्भ किया गया; उसके साथ ही इस कार्यप्रणाली का विस्तार शिक्षा के क्षेत्र में भी किया गया। वाराणसी के शिवपुर क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के छात्रों के साथ मुख्यमंत्री बातचीत करते नज़र आए और साथ ही उन्होंने छात्रों को स्कूल बैग एवं किताबें बांटी, और यहाँ तक कि बच्चों को खाना भी परोसा; यह एक ऐसा भाव था जिसने, नीतियों पर ज़्यादा केंद्रित रहने वाले इस कार्यक्रम में, एक मानवीय स्पर्श जोड़ दिया।

‘स्कूल चलो अभियान’ अभियान बना मुख्य केंद्र

शनिवार की सबसे ख़ास बात रही ‘स्कूल चलो अभियान’ का फिर से शुरू होना। इस अभियान का मकसद है उन छात्रों की संख्या को घटाना जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं और साथ ही स्कूल में दाखिले बढ़ाना है। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में मौजूदा सरकार और पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार के बीच अंतर को साफ़ किया।

उन्होंने तर्क दिया कि 2017 से पहले, शिक्षा को उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी और परीक्षाओं में नकल जैसी व्यवस्थागत कमज़ोरियों ने पूरे सिस्टम को कमज़ोर कर दिया था। उनकी ये बातें साफ़ तौर पर राजनीतिक थीं, लेकिन साथ ही ये सुधार की एक बड़ी सोच की ओर भी इशारा करती थीं।

मुख्यमंत्री के अनुसार, इस समय उत्तर प्रदेश में स्कूली शिक्षा पर अस्सी हज़ार करोड़ रुपये से भी ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस निवेश का नतीजा साफ़ तौर पर दिखना चाहिए, खासकर दाखिलों की संख्या और पढ़ाई की गुणवत्ता में।

उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल छोड़ने वालों की दर, जो कभी उन्नीस प्रतिशत से भी ज़्यादा थी, अब घटकर लगभग तीन प्रतिशत रह गई है। इसका तय लक्ष्य इस आंकड़े को पूरी तरह से शून्य तक लाना है।

वाराणसी और उसके बाहर स्थानीय प्रभाव

काशी के वासियों के लिए, इस दौरे का संकेतात्मक और कार्यात्मक दोनों ही तरह का महत्व था। वाराणसी शहर राज्य और राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक संदेशों का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है।

स्थानीय शिक्षकों का कहना है कि स्कूलों के बुनियादी ढांचे और नामांकन अभियानों पर नए सिरे से दिए जा रहे ध्यान के नतीजे अब दिखने भी लगे हैं। ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ जैसी पहलों के तहत, पूरे राज्य में 1 लाख 36 हज़ार से ज़्यादा स्कूलों को बुनियादी सुविधाओं से अपग्रेड किया गया है।

वाराणसी के शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से बताया कि पहले खराब बुनियादी ढांचा, और छात्रों की स्कूल में अनुपस्थिति, और अभिभावकों का जागरूक ना होना जैसी ढेरों चुनौतियां थी। अब, मुफ्त किताबें, जूते, यूनिफॉर्म, और आर्थिक लाभ हस्तांतरण (DBT) जैसे प्रोत्साहन देने वाले कदम से छात्रों और अभिभावकों की भागीदारी में साफ तौर पर सुधार देखने को मिल रहा है।

शिवपुर के अभिभावकों ने भी कुछ ऐसी ही भावनाएं व्यक्त कीं। कई लोगों ने कहा कि सरकारी मदद से शिक्षा का आर्थिक बोझ कम हुआ है, खासकर कम आय वाले परिवारों के लिए।

शिक्षा मित्र फ़ैसले ने सबका ध्यान खींचा।

वाराणसी की इस यात्रा के दौरान एक बड़ी घोषणा भी सामने आ रही है: अब शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। इस महीने से सभी शिक्षकों के मानदेय को बढ़ा करके अठारह हज़ार रुपये कर दिया गया है, जो पहले के आंकड़ों के मुकाबले एक बड़ी बढ़ोतरी के रूप में देखा जा रहा है।

यह मुद्दा काफी पेचीदा और लंबा रहा है। 2001 में शिक्षा मित्रों को नियुक्त किया गया था और इसके पश्चात 2013 और 2014 के दौरान उन्हें सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित कर दिया गया। हालाँकि, अदालती फ़ैसलों की एक कड़ी, जिसमें 2017 में भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फ़ैसला भी शामिल था, ने इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया।

वेतन में भारी गिरावट आने पर ही बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस संकट से निपटने के लिए पिछले कुछ सालों में सरकार ने कई कदम उठाए, जैसे मानदेय में बढ़ोतरी, भर्ती अभियान और पात्रता मानदंडों में ढील।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये ताज़ा बढ़ोतरी एक राजनीतिक और प्रशासनिक कदम से बढ़ बढ़कर और कुछ नहीं है। जहाँ एक तरफ़ मानदेय में बढ़ोतरी से तत्काल आर्थिक सहायता मिलती है, वहीं दूसरी तरफ़ इन शिक्षकों के लिए लंबे समय के ढांचागत समाधानों और करियर की स्थिरता को लेकर अभी भी कई सवाल बने हुए हैं।

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Author: Rajesh Srivastava

राजेश श्रीवास्तव एक अनुभवी और दूरदर्शी एडिटर इन चीफ हैं, जिन्हें पत्रकारिता और संपादन का गहरा अनुभव प्राप्त है। कई वर्षों की सक्रिय भूमिका के साथ, वे समाचारों की गुणवत्ता, निष्पक्षता और प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। राजेश का उद्देश्य संपादकीय नेतृत्व के माध्यम से सच्ची और संतुलित जानकारी पाठकों तक पहुँचाना है। उनके मार्गदर्शन में प्रकाशित सामग्री में स्पष्टता, विश्वसनीयता और सामाजिक जिम्मेदारी का समावेश होता है, जो उन्हें एक प्रभावशाली और विशिष्ट पहचान प्रदान करता है।