PM मोदी की बैठक: ईरान-इज़राइल युद्ध के पड़ रहे असर से लड़ने की तैयारी में ‘टीम इंडिया’ की रणनीति बनी मुख्य मुद्दा

PM मोदी की बैठक : ईरान-इज़राइल युद्ध की वजह से ग्लोबल तनाव बढ़ रहा है और साथ में इसका सीधा असर ईंधन बाज़ारों और सप्लाई चेन पर पड़ता दिख रहा है, शुक्रवार को मुख्यमंत्रियों के साथ PM मोदी की हुई बैठक ने ये साफ़ कर दिया है की भारत अब ‘हाई अलर्ट’ कोऑर्डिनेशन मोड में आ गया है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक लगभग 2 घंटे तक चली और ये कोई सामान्य रूटीन समीक्षा बैठक नहीं थी, बल्कि ये पूर्ण तरीके से रणनीतिक बैठक थी जिसका इरादा देश को ईरान-इज़राइल युद्ध से पड़ रहे दुष्परिणामों से बचाना था ।

PM मोदी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक सशक्त संदेश के साथ से बैठक की शुरुआत की। भारत को मिलकर काम करना होगा। इसे “टीम इंडिया” का नज़रिया बताते हुए, उन्होंने ज़ोर दिया कि केंद्र और राज्यों, दोनों को तालमेल बिठाकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि उस संभावित लंबे वैश्विक व्यवधान से निपटा जा सके जो ईंधन, उर्वरक, व्यापार और आंतरिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।

एक बैठक जो तात्कालिकता से प्रेरित थी, दिखावे से नहीं

PM मोदी की बैठक राज्यों में चल रहे तैयारियों की विस्तृत समीक्षा के साथ शुरू हुई । और मुख्यमंत्रियों से कहा की अपने-अपने राज्यों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में रूकावट से लड़ने के लिए बनाये गए आकस्मिक योजनाएँ और आगे की रणनीतियाँ पेश करें।

इस बैठक की गंभीरता का पता इस चीज़ से लगाया जा सकता है की अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे शीर्ष केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल हुए; ये दोनों ही उस नए बने उच्च-स्तरीय मंत्री समूह का हिस्सा हैं, जिसे इस लगातार गहराते संकट पर नज़र रखने का काम सौंपा गया है।

अधिकारियों ने बताया कि केंद्र ने पहले ही जवाबी कार्रवाई के कई स्तरों को सक्रिय कर दिया है। सात अधिकार-प्राप्त समूह ऊर्जा से लेकर लॉजिस्टिक्स तक, विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहे हैं; वहीं, राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाला एक अंतर-मंत्रालयी समूह (Inter Ministerial Group) नीतिगत प्रतिक्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित कर रहा है।

PM मोदी की बैठक में कौन कौन शामिल हुआ ?

आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने PM मोदी की बैठक में हिस्सा लिया। योगी आदित्यनाथ, चंद्रबाबू नायडू और देवेंद्र फडणवीस ने बैठक में अपने-अपने राज्यों की आकस्मिक योजनाएँ और आगे की रणनीतियाँ पेश किया ।

हालाँकि, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी जैसे चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री ‘आचार संहिता’ (Model Code of Conduct) लागू होने के कारण इस बैठक में शामिल नहीं हुए। तालमेल सुनिश्चित करने के लिए, कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से इन राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ एक अलग समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

ईंधन की कीमतों में राहत, राजनीतिक और आर्थिक संतुलन का संकेत

दिलचस्प बात यह है कि PM मोदी की यह बैठक, केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी में दस रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद हुई। बैठक के दौरान इस कदम पर व्यापक चर्चा हुई और इसे नागरिकों को वैश्विक स्तर पर बढ़ती तेल की कीमतों के असर से बचाने के लिए उठाया गया एक सक्रिय कदम माना गया।

चंद्रबाबू नायडू ने इस फ़ैसले का स्वागत करते हुए इसे ‘जन-केंद्रित’ कदम बताया, जो खुदरा कीमतों में तत्काल होने वाली बढ़ोतरी को रोकता है। शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के ने भी इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में, कीमतों में की गई छोटी सी कटौती भी लोगों को काफ़ी राहत देती है।

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह फ़ैसला एक व्यापक रणनीति को दर्शाता है। वैश्विक कीमतों में आए उछाल के कुछ हिस्से को खुद वहन करके, सरकार आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के साथ-साथ महंगाई के दबाव से बचने की भी कोशिश कर रही है।

PM मोदी की बैठक के दौरान भारत की किन चार मुख्य चिंताओं पर चर्चा की गई?

PM मोदी की बैठक का मुख्य ज़ोर चार बड़े जोखिम वाले क्षेत्रों पर था।

• पहला, ऊर्जा सुरक्षा। स्ट्रेट ऑफ़ होर्मूज़ जो तेल आयात का एक मुख्य मार्ग है, इसमें तनाव होने के वजह से भारत में तेल और LPG आपूर्ति में रुकावट उत्पन हो गयी है और इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू हो गयी है। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और सौर ऊर्जा, जैव ईंधन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे विकल्पों को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया।
• दूसरा, आपूर्ति श्रृंखलाएँ। राज्यों को ज़रूरी सामानों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने और जमाखोरी व मुनाफाखोरी पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए गए। मोदी ने साफ कर दिया कि किसी भी तरह की कृत्रिम कमी से सख्ती से निपटा जाएगा।
• तीसरा, कृषि की तैयारी। खरीफ का मौसम नज़दीक आने के साथ ही, प्रधानमंत्री ने किसानों पर किसी भी तरह के बुरे असर से बचने के लिए उर्वरक के भंडार और वितरण प्रणालियों की बारीकी से निगरानी करने का आह्वान किया।
• चौथा, सूचना पर नियंत्रण। गलत सूचनाओं के प्रति आगाह करते हुए, मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि घबराहट फैलाने वाली बातें अनावश्यक अफरा-तफरी पैदा कर सकती हैं। राज्यों से सटीक और समय पर सूचनाओं का आदान-प्रदान सुनिश्चित करने को कहा गया।

विशेषज्ञों का विश्लेषण: संकट का संतुलित जवाब

नीति विश्लेषक PM मोदी की बैठक को मुश्किल हालात में ‘सहकारी संघवाद’ (cooperative federalism) का एक बेहतरीन उदाहरण मानते हैं। राज्यों को शुरू से ही साथ लेकर केंद्र सरकार संकट प्रबंधन को विकेंद्रीकृत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ ही रणनीतिक नियंत्रण भी अपने पास रख रही है।

आदेश देने के बजाय तालमेल पर ज़ोर देना, Covid-19 महामारी से सीखे गए सबक को दिखाता है; उस महामारी के दौरान राज्यों के स्तर पर काम करने की भूमिका बहुत अहम रही थी।

इसके साथ ही, सरकार लंबे समय तक बने रहने वाले जोखिमों को लेकर भी सतर्क नज़र आती है। वैकल्पिक ऊर्जा और स्थानीय स्तर पर आपूर्ति की मज़बूती पर दिया जा रहा ज़ोर इस बात का संकेत है कि यह केवल कुछ समय के लिए संकट से निपटने की कवायद नहीं है।

सुरक्षा विशेषज्ञ सीमाओं, तटीय इलाकों और साइबर स्पेस में ज़्यादा चौकसी बरतने की अहमियत पर भी ज़ोर देते हैं। संघर्षों से भरे मौजूदा वैश्विक माहौल में, खतरे अब केवल भौतिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं रह गए हैं।

आत्मविश्वास के संदेश के साथ बैठक संपन्न

जब PM मोदी की बैठक दो घंटे से ज़्यादा समय के बाद खत्म हुई, तो इसका अंदाज़ सावधानी भरा लेकिन आशावादी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया कि भारत सामूहिक प्रयासों से इस संकट से सफलतापूर्वक निपट लेगा।

मुख्यमंत्रियों ने भी इसी भावना को दोहराया और भरोसा दिलाया कि उनके राज्यों में ईंधन और ज़रूरी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने केंद्र के साथ करीबी तालमेल बनाए रखने का भी वादा किया।

संदेश साफ़ था। जहाँ एक तरफ़ वैश्विक हालात अनिश्चित बने हुए हैं, वहीं भारत न सिर्फ़ इस झटके को झेलने की तैयारी कर रहा है, बल्कि इसे सक्रिय रूप से संभालने की भी तैयारी कर रहा है।

अभी के लिए, असली परीक्षा इसे लागू करने में होगी। जैसे-जैसे वैश्विक तनाव बदलते रहेंगे, इस “टीम इंडिया” रणनीति की प्रभावशीलता ही यह तय करेगी कि देश इस तूफ़ान का सामना कितनी आसानी से कर पाता है।

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Author: Rajesh Srivastava

राजेश श्रीवास्तव एक अनुभवी और दूरदर्शी एडिटर इन चीफ हैं, जिन्हें पत्रकारिता और संपादन का गहरा अनुभव प्राप्त है। कई वर्षों की सक्रिय भूमिका के साथ, वे समाचारों की गुणवत्ता, निष्पक्षता और प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। राजेश का उद्देश्य संपादकीय नेतृत्व के माध्यम से सच्ची और संतुलित जानकारी पाठकों तक पहुँचाना है। उनके मार्गदर्शन में प्रकाशित सामग्री में स्पष्टता, विश्वसनीयता और सामाजिक जिम्मेदारी का समावेश होता है, जो उन्हें एक प्रभावशाली और विशिष्ट पहचान प्रदान करता है।