Union Budget 2026 : काशी की कनेक्टिविटी और टूरिज्म को मिलेगी वर्ल्ड क्लास पहचान, उद्योगों के लिए अलग पॉलिसी की उम्मीद
Union Budget 2026-27 को लेकर काशी में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। बजट से पहले ही शहर के कारोबारी, उद्योगपति, युवा और मध्यम वर्ग को कई बड़ी सौगातों की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार का बजट वाराणसी के आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास को नई रफ्तार दे सकता है। खासतौर पर कनेक्टिविटी, टूरिज्म, टेक्सटाइल, एल्यूमीनियम और स्टार्टअप सेक्टर में बड़े बदलाव संभव हैं।
काशी के कायाकल्प की तैयारी
Budget 2026-27 से काशी के समग्र विकास की रूपरेखा तैयार होने की संभावना जताई जा रही है। जानकारों के अनुसार, सरकार आत्मनिर्भर भारत की सोच को आगे बढ़ाते हुए युवाओं के स्वरोजगार, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को केंद्र में रख सकती है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
नेशनल ट्रेड वेलफेयर बोर्ड की सदस्य डॉ. स्मिता शाह के मुताबिक, Budget 2026 में युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए पहले से चल रही लोन योजनाओं की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये तक करने की संभावना है। इसके साथ ही बैंकों की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नई लोन पॉलिसी लागू हो सकती है, जिससे योग्य युवाओं को फाइलों में उलझना न पड़े।
शिक्षा और मध्यम वर्ग को राहत
बजट में शिक्षा क्षेत्र को भी राहत मिलने की उम्मीद है। कॉपियों, किताबों और स्टेशनरी पर लगने वाले करों में कटौती से मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हो सकता है। इससे छात्रों और अभिभावकों को सीधा लाभ मिलेगा।
‘पीएम मित्रा पार्क’ और नए औद्योगिक क्षेत्र
वाराणसी के उद्योग जगत के लिए बजट से बड़ी उम्मीद यह भी है कि लखनऊ की तर्ज पर काशी में पीएम मित्रा पार्क की घोषणा हो सकती है। टेक्सटाइल सेक्टर को इससे नई पहचान मिलेगी। इसके अलावा नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की भी संभावना है। जिले में पहले से प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र की संख्या बढ़ाई जा सकती है, जिससे निवेश के नए रास्ते खुलेंगे।
स्वदेशी और एआई पर फोकस
अर्थशास्त्री प्रो. अनूप मिश्रा का कहना है कि Union Budget 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। अस्पतालों में पुरानी तकनीक की जगह एआई आधारित मशीनें लगाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है। साथ ही वैश्विक अस्थिरता और अंतरराष्ट्रीय टैरिफ के असर से भारतीय बाजार को सुरक्षित रखने के लिए स्वदेशी उत्पादों के उत्पादन और खपत पर जोर दिया जाएगा।
कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट को मिलेगी रफ्तार
काशी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नई ट्रेनों की शुरुआत और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इससे टूरिज्म, यातायात, आयात-निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। गंगा में वाटर ट्रांसपोर्ट को विकसित करने के लिए वाटर मेट्रो संचालन हेतु अलग से फंड जारी होने की उम्मीद है। इसके अलावा नए फ्लाईओवर, ब्रिज और सड़कों के चौड़ीकरण की योजना भी बजट का हिस्सा हो सकती है।
GST 2.0 और उद्योगों को राहत
सरकार GST 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दे सकती है। उद्योगों की लंबे समय से चली आ रही मांग—इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर—को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। टेक्सटाइल, फाइबर और एल्यूमीनियम उत्पादों की लागत घटाने के लिए नई औद्योगिक नीति की घोषणा संभव है। ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत जमीन आवंटन और नियमों को और सरल बनाया जा सकता है।
महिलाओं और समाज की भागीदारी
केंद्रीय बजट पर महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। वाराणसी के लहुराबीर स्थित आर्य महिला महाविद्यालय में भाजपा महिला मोर्चा से जुड़ी 1000 महिलाएं बजट पर चर्चा करेंगी। संगठन की ओर से कहा गया है कि महिलाएं हर सामाजिक और राजनीतिक विषय पर अपनी भूमिका निभा रही हैं।
- एक नजर में संभावित घोषणाएं
- नए मेडिकल कॉलेज और मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल
- वंदे भारत ट्रेनों और बसों की संख्या में वृद्धि
- सोलर, एग्रीकल्चर और ग्रीन एनर्जी के लिए बजट
- स्टार्टअप्स के लिए लोन सीमा 15 लाख रुपये
- टेक्सटाइल पार्क और नए औद्योगिक क्षेत्र
- वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए अलग फंड
कुल मिलाकर, Union Budget 2026 से काशी को वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी, मजबूत टूरिज्म और औद्योगिक विकास की नई दिशा मिलने की उम्मीद है। यदि ये योजनाएं धरातल पर उतरती हैं, तो बनारस न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे देश के विकास मॉडल के रूप में उभर सकता है।
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