Varanasi में मंत्री सुरेश खन्ना की समीक्षा बैठक में कड़े निर्देश: अधिकारियों से कहा : ‘पूरी तैयारी के साथ आएं, संभावनाओं पर नहीं होगी बात’
Varanasi News : Varanasi में मंगलवार को सर्किट हाउस सभागार में उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में Varanasi के योगदान और लक्ष्य को लेकर मंत्री ने अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की।बैठक में प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट कहा कि अब केवल संभावनाओं का नहीं, बल्कि ठोस परिणामों का समय है। अधिकारी बिना तैयारी के बैठक में न आएं और हर योजना के लिए स्पष्ट डेटा, टाइमलाइन और माइक्रोप्लान तैयार रखें।
जिले की जीडीपी और सेक्टोरल एनालिसिस पेश
जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने 2023-24 के आंकड़ों के आधार पर जिले की आर्थिक स्थिति का विस्तृत प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया।
- वर्तमान जनसंख्या: 36.77 लाख (2011 सेंसर)
- अनुमानित जनसंख्या (2025): 43.87 लाख
- जीडीपी (प्रचलित भाव): 51,036 करोड़
- जीडीपी (स्थायी भाव): 29,797 करोड़
- वार्षिक विकास दर: 13.8%
- राज्य जीडीपी में योगदान: 1.99%
- प्रति व्यक्ति आय: ₹1,03,354
सेक्टरवार योगदान भी बैठक का मुख्य हिस्सा रहा
- प्राथमिक सेक्टर: 8.57%
- द्वितीयक सेक्टर: 25.58%
- तृतीयक सेक्टर: 65.85%
जिलाधिकारी ने बताया कि Varanasi का तृतीयक सेक्टर वर्तमान में लगभग 30,000 करोड़ का है, जिसे आने वाले समय में बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। पर्यटन और होटल उद्योग में क्रमशः 42% और 66% की वृद्धि दर्ज की गई है।
वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में Varanasi के लक्ष्य
जिले को निर्धारित लक्ष्य 1,59,200 करोड़ तक पहुंचने के लिए वर्तमान जीडीपी को तीन गुना बढ़ाने की जरूरत है। मंत्री खन्ना ने इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए—
- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को मजबूत किया जाए
- सिंचाई, बीज गुणवत्ता और उत्पादकता पर फोकस
- मत्स्य पालन की योजनाओं का व्यापक प्रचार
- पशुधन सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान पर विशेष बल
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर विभाग टाइमलाइन तय करे और कार्यों की मासिक समीक्षा की जाए।
कृषि और पशुधन क्षेत्रों में सुधार के निर्देश
प्रभारी मंत्री ने कहा कि कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।
- जिले में कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा
- दुग्ध कलेक्शन सेंटर की संख्या बढ़े
- वन विभाग हर महीने 100 वृक्षारोपण सुनिश्चित करे
- भट्टों का सर्वे और खनन की समीक्षा 15 दिनों में
- नहरों की सिल्ट सफाई नियमित हो ताकि पानी टेल तक पहुंचे
- दलहन व तिलहन पर विशेष फोकस
रोज़गार, उद्योग और स्टार्टअप पर जोर
प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रोज़गार सृजन है।
उन्होंने निर्देश दिया कि : मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, और ODOP का व्यापक प्रचार-प्रसार हो।
- जिले की सिक यूनिट्स को पुनर्जीवित करने पर कार्य हो।
- उद्योग विभाग हुनरमंद युवाओं से योजनाएं जोड़ने पर विशेष ध्यान दे।
- कौशल विकास के लक्ष्य जनप्रतिनिधियों के साथ साझा हों।
धान खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और किसानों के खाते में सीधे पैसा पहुंचाने पर भी जोर दिया गया।
सेवा क्षेत्र में तेजी: पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म और क्रूज ऑपरेशन
तृतीयक सेक्टर को और मजबूत करने के लिए
- पर्यटन सुविधाओं का विस्तार
- मेडिकल टूरिज्म को गति
- गंगा क्रूज और इलेक्ट्रिक नौकाओं का संचालन
- होम स्टे मॉडल को बढ़ावा
इन योजनाओं से Varanasi को आर्थिक रूप से और भी ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य है।
अंत में मंत्री का संदेश
बैठक के समापन पर जिलाधिकारी ने प्रभारी मंत्री के मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन कराया जाएगा।
प्रभारी मंत्री ने साफ कहा
“योजनाओं को कागज से जमीन पर लाएं, परिणाम दिखने चाहिए। Varanasi को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।”
बैठक में मौजूद रहे
महापौर अशोक तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, पूर्व मंत्री व विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, विधायक डॉ. अवधेश सिंह, त्रिभुवन राम, सौरभ श्रीवास्तव, डॉ. सुनिल पटेल, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, डीएम सत्येंद्र कुमार, और सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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Author: Preeti Dubey
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