ICICI बैंक का बड़ा फैसला: बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस में पांच गुना बढ़ोतरी, मध्यम वर्ग और ग्रामीण ग्राहकों में गुस्सा, सोशल मीडिया पर हंगामा

ICICI बैंक ने हाल ही में अपने बचत खाते के न्यूनतम बैलेंस नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे देश भर के ग्राहकों, खासकर मध्यम वर्ग, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों में हलचल मच गई है। यह नई नीति 1 अगस्त, 2025 से लागू होगी और यह फिलहाल केवल नए बचत खातों पर ही लागू होगी, यानी मौजूदा ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। निजी क्षेत्र के इस दूसरे सबसे बड़े बैंक के इस फैसले ने बैंकिंग क्षेत्र में कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या भारत में बैंकिंग अब आम आदमी की पहुँच से बाहर होती जा रही है? आइए जानते हैं इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी, ग्राहकों की प्रतिक्रिया, अन्य बैंकों की तुलना और विशेषज्ञों की राय।

न्यूनतम शेष राशि में पाँच गुना वृद्धि

ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए क्षेत्र के अनुसार न्यूनतम औसत शेष (एमएबी) की शर्तों में बड़ी वृद्धि की है –

• महानगरीय/शहरी क्षेत्र: अब तक यह ₹10,000 था, जिसे बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया गया है। यानी पाँच गुना वृद्धि।
• अर्ध-शहरी क्षेत्र: ₹5,000 से बढ़ाकर ₹25,000।
• ग्रामीण क्षेत्र: ₹2,500 से बढ़ाकर ₹10,000।

इस नए नियम के तहत, यदि ग्राहक निर्धारित न्यूनतम औसत शेष राशि बनाए रखने में विफल रहता है, तो बैंक उस पर 6% या ₹500 (जो भी कम हो) का जुर्माना लगाएगा।

पारिवारिक बैंकिंग में राहत

ICICI बैंक के ‘पारिवारिक बैंकिंग कार्यक्रम‘ के तहत, यदि परिवार के सभी खातों का औसत बैलेंस निर्धारित न्यूनतम बैलेंस का 1.5 गुना है, तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा। यानी, यदि परिवार के कई सदस्यों के खाते आपस में जुड़े हैं और उनका सामूहिक औसत बैलेंस नियमानुसार है, तो वे इस जुर्माने से बच सकते हैं। हालाँकि, यदि सामूहिक शर्त पूरी नहीं होती है, तो जिन खातों का व्यक्तिगत बैलेंस कम है, उन पर जुर्माना लगेगा। पेंशनभोगियों को इस नियम से पूरी तरह छूट दी गई है।

अन्य बैंकिंग शुल्कों में वृद्धि

ICICI बैंक ने न केवल न्यूनतम शेष राशि पर, बल्कि अन्य बैंकिंग सेवाओं पर भी शुल्क बढ़ा दिए हैं:

• ईसीएस/एनएसीएच डेबिट रिटर्न: अपर्याप्त धनराशि की स्थिति में प्रति बार ₹500 (एक बार में अधिकतम 3 बार)
• जावक चेक रिटर्न (ग्राहक द्वारा जमा किया गया चेक): प्रति बार ₹200 (वित्तीय कारणों से)
• आवक चेक रिटर्न (ग्राहक द्वारा जारी किया गया चेक): ₹500 (वित्तीय कारणों से), ₹50 (गैर-वित्तीय कारणों से)
• एटीएम/पीओएस अस्वीकृति (अपर्याप्त शेष राशि): प्रति बार ₹25

इन सभी शुल्कों में वृद्धि ने मध्यम और निम्न आय वर्ग के ग्राहकों की समस्याओं को और बढ़ा दिया है।

सोशल मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया

ICICI बैंक के इस फैसले के खिलाफ ट्विटर (X) और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। कई लोगों ने इसे आम आदमी पर आर्थिक दबाव बताया है।

यूट्यूबर अनुज प्रजापति ने इसे “सबसे खराब फैसला” बताया।

एक यूज़र ने लिखा, “₹1 लाख सैलरी वाले लोग भी ₹50,000 का औसत बैलेंस नहीं रख सकते, ईएमआई, लोन और क्रेडिट बिल काटने के बाद यह नामुमकिन है।”

एक अन्य ने कहा, “आईसीआईसीआई बैंक ने बचत खातों को एक विलासिता की वस्तु बना दिया है।”

कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने इसे “मध्यम वर्ग के लिए एक और झटका” बताया।

कई ग्राहकों ने तर्क दिया कि जिन लोगों के पास हर महीने ₹50,000 की बचत है, वे इसे 3% ब्याज पर बचत खाते में रखने के बजाय बेहतर निवेश विकल्पों की तलाश करेंगे।

सार्वजनिक बनाम निजी बैंक नियम

ICICI बैंक के इस बदलाव के साथ, सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य निजी बैंकों की तुलना करना ज़रूरी है।

बैंक न्यूनतम शेष (शहरी/मेट्रो) न्यूनतम शेष (अर्ध-शहरी) न्यूनतम शेष (ग्रामीण) जुर्माना

1. SBI नियम समाप्त (मार्च 2020) नियम समाप्त नियम समाप्त –
2. केनरा बैंक जून 2025 से समाप्त जून 2025 से समाप्त जून 2025 से समाप्त –
3. इंडियन बैंक जुलाई 2025 से समाप्त जुलाई 2025 से समाप्त जुलाई 2025 से समाप्त –
4. पीएनबी/बैंक ऑफ बड़ौदा 1 जुलाई 2025 से शून्य शेष 1 जुलाई 2025 से शून्य शेष 1 जुलाई 2025 से शून्य शेष –
5. HDFC बैंक ₹ 10,000 ₹ 5,000 ₹ 2,500 ₹ 300-600 ₹
6. एक्सिस बैंक ₹ 10,000 ₹ 10,000 अगस्त 2025 तक के नवीनतम अपडेट के अनुसार, ₹10,000 6% या ₹600 से अधिक के आँकड़े।

गौरतलब है कि SBI, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अब बचत खातों के लिए शून्य शेष राशि की सुविधा प्रदान की है। दूसरी ओर, HDFC और एक्सिस जैसे अन्य प्रमुख निजी बैंक भी ICICI की तरह अपेक्षाकृत अधिक न्यूनतम शेष राशि रखते हैं, लेकिन आईसीआईसीआई ने इस मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है।

आलोचना और समर्थन दोनों

ICICI बैंक के इस फैसले का विरोध करने वालों का कहना है कि यह बैंक अब ‘अमीरों का बैंक‘ बनता जा रहा है और आम लोगों की अनदेखी कर रहा है। कई उपयोगकर्ताओं ने तो बैंक बदलने की धमकी भी दी। वहीं, कुछ लोगों का तर्क है कि स्वतंत्र निजी बैंक को अपने नियम खुद तय करने का अधिकार है और यह बदलाव केवल नए ग्राहकों पर लागू होता है, पुराने ग्राहकों पर नहीं। यह तर्क कितना व्यावहारिक है, यह तो समय ही बताएगा।

विशेषज्ञों की राय

बैंकिंग विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी वृद्धि के साथ, ICICI बैंक अपने ग्राहक प्रोफ़ाइल में बदलाव लाना चाहता है। यह फैसला उन ग्राहक आधार के लिए लिया गया है जो ज़्यादा बैलेंस चाहते हैं।उच्च मूल्य के लेनदेन और प्रीमियम सेवाओं में वृद्धि होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके कारण, निम्न-आय और मध्यम वर्ग के ग्राहक अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या अन्य लघु वित्त बैंकों की ओर रुख करेंगे।

ICICI बैंक के इस फैसले को भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। जहाँ एक ओर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए न्यूनतम शेष राशि की अनिवार्यता को समाप्त कर रहे हैं, वहीं ICICI और कुछ अन्य निजी बैंक प्रीमियम ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इससे बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

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Author: kamalkant

कमल कांत सिंह एक उत्साही पत्रकार और लेखक हैं, जिन्हें समाचार और कहानी कहने का गहरा जुनून है। कई वर्षों के अनुभव के साथ, वे सामाजिक मुद्दों, संस्कृति और समसामयिक घटनाओं पर गहन विश्लेषण और आकर्षक लेखन के लिए जाने जाते हैं। कमल का उद्देश्य अपने लेखन के माध्यम से सच्चाई को उजागर करना और पाठकों को प्रेरित करना है। उनकी लेखनी में स्पष्टता, विश्वसनीयता और मानवीय संवेदनाओं का समावेश होता है, जो उन्हें एक विशिष्ट आवाज प्रदान करता है।