उत्तर प्रदेश में शुरू हुई Bijli Bill राहत योजना 2025–26: पूर्वांचल के 59 लाख उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा, लेट सरचार्ज पर 100% छूट
उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए Bijli Bill राहत योजना 2025–26 का ऐलान कर दिया है। यह योजना 1 दिसंबर से लागू हो रही है और इसका सीधा लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जो लंबे समय से Bijli Bill नहीं भर पाए हैं या वर्षों से बकाया जमा होने के कारण परेशान चल रहे थे। खास बात यह है कि इस बार सरकार ने लेट सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट देकर बड़ा कदम उठाया है, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ?
यह योजना विशेष रूप से दो श्रेणियों के उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है—
- एलएमवी-1 घरेलू उपभोक्ता (अधिकतम 2 किलोवाट भार)
- एलएमवी-2 लघु वाणिज्यिक उपभोक्ता (अधिकतम 1 किलोवाट भार)
“नेवर पेड” यानी जिन्होंने कई वर्षों में कभी Bijli Bill नहीं भरा, और “लॉन्ग अनपेड” यानी लंबी अवधि से बकाया छोड़कर बैठे उपभोक्ता—दोनों को इस योजना में शामिल किया गया है।
पहली बार बकाया और सरचार्ज दोनों पर छूट
सरकार ने पहली बार न केवल लेट सरचार्ज माफ किया है, बल्कि मूल बकाये में भी अतिरिक्त राहत देने की घोषणा की है। इससे उपभोक्ताओं को वर्षों पुराने भारी-भरकम बिलों से निजात पाने का मौका मिलेगा।
योजना का संपूर्ण क्रियान्वयन तीन चरणों में तय किया गया है –
- पहला चरण: 1 से 31 दिसंबर 2025
- दूसरा चरण: 1 से 31 जनवरी 2026
- तीसरा चरण: 1 से 28 फरवरी 2026
इस स्कीम का मूल मंत्र है—”जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान करें और अधिक छूट पाएं”।
पहले चरण में सबसे अधिक राहत होगी, इसलिए सरकार उपभोक्ताओं से अपील कर रही है कि वे जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं।
पंजीकरण कैसे करें?
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को 2000 रुपये का पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। यह भुगतान कई तरीकों से किया जा सकता है—
- UPPCL Consumer App
- विभागीय कार्यालय
- जनसेवा केंद्र
- विद्युत सखी
- फिनटेक प्रतिनिधि
- मीटर रीडर
एक मोबाइल नंबर से अधिकतम दो पंजीकरण किए जा सकेंगे।
पूर्वांचल में 59 लाख उपभोक्ताओं को फायदा
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PuVVNL) के अंतर्गत कुल 58,90,897 उपभोक्ता इस योजना में आते हैं। इन सभी पर मिलाकर 26,576 करोड़ रुपये का बकाया है—
- 13,685 करोड़ मूल बकाया
- 12,891 करोड़ विलम्बित अधिभार
इन सभी पर अब बड़ा राहत पैकेज लागू किया जाएगा।
बिजली चोरी के मामलों में भी राहत
योजना सिर्फ बिल बकायेदारों तक सीमित नहीं है। लगभग 1,16,831 उपभोक्ता, जिन पर बिजली चोरी से जुड़े 1,364 करोड़ रुपये के निर्धारण लंबित हैं, उन्हें भी इस योजना में छूट मिलेगी।
इन मामलों में पंजीकरण शुल्क 2000 रुपये या 10% राजस्व निर्धारण, जो अधिक हो, देना होगा।
- प्रथम चरण: 50% भुगतान
- द्वितीय चरण: 55%
- तृतीय चरण: 60% भुगतान
इतना जमा होते ही मामला निस्तारित मान लिया जाएगा।
एकमुश्त भुगतान पर विशेष छूट
यदि उपभोक्ता एक बार में बकाया चुका देता है तो—
- विलम्बित अधिभार 100% माफ
- प्रथम चरण में 30 दिन के अंदर भुगतान पर 25% छूट
- दूसरे चरण में 20% छूट
- तीसरे चरण में 15% छूट
यानी सबसे ज्यादा लाभ जल्दी भुगतान करने वालों को मिलेगा।
किस्तों में भुगतान करने वालों के लिए विकल्प
जो उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकते, उनके लिए दो विकल्प रखे गए हैं—
- 750 रुपये मासिक किस्त – मूल बकाये में 10% छूट
- 500 रुपये मासिक किस्त – मूल बकाये में 5% छूट
दोनों योजनाओं में लेट सरचार्ज 100% माफ रहेगा। ध्यान रखना होगा कि हर महीने की 25 तारीख तक किस्त और चालू बिल दोनों जमा करना अनिवार्य है। तीन महीने तक भुगतान न करने पर 300 रुपये दंड, और चार महीने लगातार डिफॉल्ट पर उपभोक्ता योजना से बाहर हो जाएगा।
क्यों है यह योजना खास?
इस बार की Bijli Bill राहत योजना न सिर्फ बकायेदारों को राहत देती है, बल्कि लोगों को साफ संदेश भी देती है कि समय पर Bijli Bill चुकाने से भारी-भरकम बकाया बनने से बचा जा सकता है। राज्य सरकार का दावा है कि इससे लाखों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और बिजली वितरण निगमों को भी बड़ी राहत होगी।
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Author: Preeti Dubey
कंटेंट राइटिंग में 9 महीने के अनुभव के साथ, मैं उत्तर प्रदेश, खासकर वाराणसी और चिकित्सा क्षेत्र पर केंद्रित आकर्षक और अच्छी तरह से शोध किए गए समाचार लेख लिखने में माहिर हूँ। मेरे लेखन में सटीकता और पाठक-अनुकूल कहानी कहने का मिश्रण है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर लेख स्पष्ट, विश्वसनीय और प्रभावशाली जानकारी प्रदान करे। पत्रकारिता और क्षेत्रीय रिपोर्टिंग के प्रति जुनूनी, मैं पाठकों को स्वास्थ्य सेवा और स्थानीय मामलों से जुड़े नवीनतम अपडेट और घटनाक्रमों से अवगत और जोड़े रखने का प्रयास करती हूँ।
