केंद्रीय कैबिनेट ने दी 8th Pay Commission को मंजूरी, कर्मचारियों में खुशी की लहर
8th Pay Commission : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस निर्णय से एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जे. एन. तिवारी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।
तिवारी ने बताया कि आयोग की रिपोर्ट अगले 18 महीनों में आने की उम्मीद है, जबकि इसके लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को उस अवधि का एरियर भी दिया जाएगा, जो आयोग की सिफारिशें लागू होने तक का होगा।
पुरानी पेंशन की उम्मीदें फिर जागीं
प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि वेतन आयोग की परिधि में कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें, कार्य परिस्थितियों के साथ-साथ बिना अंशदान वाली पेंशन व्यवस्था पर विचार का विषय भी शामिल किया गया है। इससे कर्मचारियों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की उम्मीदें एक बार फिर जीवंत हो गई हैं।
संयुक्त परिषद ने कहा है कि यदि सरकार अंशदान-रहित पेंशन सुविधा देने पर विचार करती है, तो यह कदम पुरानी पेंशन योजना की वापसी के बराबर होगा।
कर्मचारियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापन
संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे. एन. तिवारी, कार्यवाहक अध्यक्ष निरंजन कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण दुबे, महामंत्री अरुणा शुक्ला, उपाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ चौरसिया, प्रीति पांडे, सर्वेश श्रीवास्तव, वीरेंद्र वीर यादव, शिवकांत द्विवेदी, और कुसुम लता यादव सहित सभी पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने यह भी कहा है कि वह जल्द ही कर्मचारियों से संबंधित सुझावों और माँगों का विस्तृत प्रतिवेदन केंद्रीय आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष को भेजेगी, ताकि कर्मचारियों के हितों को आयोग के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा जा सके।
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