• नसंयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्थगित: इजरायल-ईरान तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन राज्य मान्यता सम्मेलन स्थगित, फिलिस्तीन राज्य की मान्यता पर वैश्विक सहमति अधर में :

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न्यूयॉर्क, 15 जून, 2025 – संयुक्त राष्ट्र महासभा में 17 जून से 20 जून तक होने वाला बहुप्रतीक्षित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अब स्थगित कर दिया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य इजरायल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से प्रस्तावित दो-राज्य समाधान को आगे बढ़ाना था, फिलिस्तीन राज्य की मान्यता के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करना था। लेकिन इजरायल-ईरान संघर्ष और गाजा युद्ध की पृष्ठभूमि में बढ़ते तनाव के कारण इस पहल को फिलहाल रोक दिया गया है।

—सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण था ?

इस उच्च स्तरीय सम्मेलन की योजना संयुक्त राष्ट्र महासभा के तत्वावधान में बनाई गई थी, जिसकी सह-अध्यक्षता फ्रांस और सऊदी अरब द्वारा की जानी थी। इसमें फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सहित कई वैश्विक नेताओं को भाग लेना था। इस सम्मेलन के माध्यम से विसैन्यीकृत फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता को मजबूत करने के साथ-साथ इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बातचीत होनी थी।

फिलिस्तीनी प्राधिकरण को उम्मीद थी कि यह सम्मेलन दशकों से रुकी हुई शांति वार्ता में नई जान फूंकेगा, ताकि फिलिस्तीन को एक सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके।

— मध्य पूर्व में बढ़ता संकट: सम्मेलन स्थगित होने का मुख्य कारण –

हाल के दिनों में, इजरायल-ईरान संघर्ष ने पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। इस सप्ताह इजरायल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई। इसके साथ ही, गाजा युद्ध की चल रही हिंसा ने भी सम्मेलन में भाग लेने वाले कई प्रतिनिधियों के लिए यात्रा करना असंभव बना दिया।

फ्रांस और सऊदी अरब के संयुक्त राष्ट्र के दूतों – जेरोम बोनाफोंट और अब्दुलअजीज अलवासिल – ने 193 सदस्य देशों को एक पत्र भेजकर सूचित किया कि “मौजूदा परिस्थितियों के कारण, सम्मेलन को स्थगित करना पड़ रहा है। अधिकांश क्षेत्रीय नेता और कुछ फिलिस्तीनी प्रतिनिधि सुरक्षा कारणों से न्यूयॉर्क नहीं आ सकते हैं।”

—इमैनुएल मैक्रों का बयान: जल्द ही इसे आयोजित करने की उम्मीद –

स्थगन पर प्रतिक्रिया देते हुए, इमैनुएल मैक्रों ने कहा, “यह निर्णय केवल सुरक्षा और तार्किक कारणों से लिया गया है। हम इस सम्मेलन को जल्द से जल्द आयोजित करने के लिए काम कर रहे हैं।” उन्होंने यह भी दोहराया कि फ्रांस फिलिस्तीन राज्य की मान्यता के लिए प्रतिबद्ध है।

मैक्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि इस सम्मेलन का लक्ष्य एक ऐसा फिलिस्तीनी राज्य बनाना है जो इजरायल के अस्तित्व और सुरक्षा को मान्यता दे और हमास जैसे किसी भी प्रकार के आतंकवादी नेतृत्व से अलग हो।

— इजरायल की प्रतिक्रिया: भाग लेने से इनकार –

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही इस सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया था। उनका कहना है कि फिलिस्तीनी नेतृत्व, खासकर हमास, इजरायल की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। नेतन्याहू फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने के विरोध में हैं और उनका यह रुख इस सम्मेलन की सफलता में सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरा है।

—गाजा युद्ध और इजराइल-ईरान संघर्ष: अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय –

गाजा युद्ध ने अब तक हजारों निर्दोष लोगों की जान ले ली है और स्थिति दिन-प्रतिदिन और भी भयावह होती जा रही है। फिलिस्तीनी क्षेत्रों में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। दूसरी ओर, इजराइल-ईरान संघर्ष ने मध्य पूर्व की स्थिरता को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर इजराइली हमले जारी रहे तो वह जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है।

इस सैन्य अस्थिरता ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को तत्काल प्रभाव से रोकने की आवश्यकता पैदा कर दी है।

—फिलिस्तीन राज्य मान्यता: अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की स्थिति –

अब तक संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 145 से अधिक देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी है। इस सम्मेलन का उद्देश्य अन्य देशों को इस दिशा में प्रेरित करना था। फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने के इस वैश्विक प्रयास में यूरोपीय देशों, खासकर फ्रांस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी गई।

इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह तभी संभव है जब इस राज्य की संरचना शांति, सुरक्षा और गैर-सैन्यीकरण के सिद्धांतों पर आधारित हो।

—अमेरिका और अन्य देशों की भूमिका :

संकट की इस घड़ी में फ्रांस के राष्ट्रपति ने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, मिस्र और अन्य प्रमुख देशों के नेताओं से बात की। इमैनुएल मैक्रों ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने और सम्मेलन को फिर से बुलाने पर जोर दिया।

फ्रांस ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके सैन्य बल मध्य पूर्व में अपने क्षेत्रीय सहयोगियों की रक्षा के लिए तैनात हैं, लेकिन फ्रांस की सेना ईरान पर किसी भी हमले में शामिल नहीं होगी।

—आगे की रणनीति: सम्मेलन कब आयोजित होगा ?

फ्रांस और सऊदी अरब ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा, “हम जल्द से जल्द इस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को फिर से आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सम्मेलन औपचारिक रूप से 17 जून को महासभा कक्ष में शुरू होगा, जिसमें स्थगन प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जिसमें सभी देशों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

नए आयोजन की तिथि अभी तय नहीं की गई है, लेकिन संकेत दिया गया है कि यह केवल एक अस्थायी विराम है और शांति प्रक्रिया की गति को बनाए रखने के लिए सम्मेलन को फिर से बुलाया जा सकता है।

निष्कर्ष :   क्या शांति संभव है ?

संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का स्थगन एक बार फिर साबित करता है कि मध्य पूर्व में शांति निर्माण कितना जटिल और चुनौतीपूर्ण है। गाजा युद्ध, इजरायल-ईरान संघर्ष और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में अस्थिरता – ये सभी मुद्दे आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की पहल फिलिस्तीन को एक शांतिपूर्ण, मान्यता प्राप्त राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ इसके अनुकूल नहीं हैं। फिर भी, क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा की नींव रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पहल को पुनर्जीवित करने के लिए एक साथ आना चाहिए।

Author: kamalkant

कमल कांत सिंह एक उत्साही पत्रकार और लेखक हैं, जिन्हें समाचार और कहानी कहने का गहरा जुनून है। कई वर्षों के अनुभव के साथ, वे सामाजिक मुद्दों, संस्कृति और समसामयिक घटनाओं पर गहन विश्लेषण और आकर्षक लेखन के लिए जाने जाते हैं। कमल का उद्देश्य अपने लेखन के माध्यम से सच्चाई को उजागर करना और पाठकों को प्रेरित करना है। उनकी लेखनी में स्पष्टता, विश्वसनीयता और मानवीय संवेदनाओं का समावेश होता है, जो उन्हें एक विशिष्ट आवाज प्रदान करता है।