सोनम वांगचुक का बड़ा बयान : “मुख्य मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो भाजपा को कीमत चुकानी पड़ेगी”
परिचय:पीपी
लद्दाख की पहचान, संस्कृति और पर्यावरण के लिए लगातार संघर्ष कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक एक बार फिर सुर्खियों में हैं। केंद्र सरकार की नई अधिसूचनाओं को “आंशिक समाधान” करार देते हुए उन्होंने साफ कहा है कि अगर लद्दाख के बुनियादी मुद्दों का गंभीरता से समाधान नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनावों में राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर छठी अनुसूची, भूमि सुरक्षा और लोकतंत्र की बहाली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो जनता में आक्रोश तय है।
सरकारी अधिसूचना और सोनम वांगचुक की प्रतिक्रिया
हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख के लिए नई अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिनमें नौकरियों में अधिवास आरक्षण, स्थानीय भाषाओं को मान्यता और सिविल सेवा भर्ती प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। लेकिन इन अधिसूचनाओं में लद्दाख की सबसे बड़ी मांग – छठी अनुसूची, भूमि अधिकार और विधानसभा जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं है। सोनम वांगचुक इस अधिसूचना को “तीसरे बिंदु” यानी रोजगार से जुड़ी समस्या का आंशिक समाधान बताते हुए कहते हैं: “यह तात्कालिक समस्या का समाधान मात्र है। हमारी मुख्य मांगें – छठी अनुसूची के तहत भूमि और संस्कृति की सुरक्षा और लोकतंत्र की बहाली – अभी तक पूरी नहीं हुई हैं।” — छठी अनुसूची: यह क्यों महत्वपूर्ण है? सोनम वांगचुक लंबे समय से लद्दाख के लिए संविधान की छठी अनुसूची को लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे लद्दाख की आदिवासी पहचान, संस्कृति और संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह मांग न केवल पर्यावरण के दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। सोनम वांगचुक कहते हैं: “छठी अनुसूची विकास विरोधी कदम नहीं है। इससे लद्दाख के लोग राष्ट्रीय परियोजनाओं में भागीदार बनेंगे। इससे उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी मिलेगी, जिससे बेहतर परिणाम सामने आएंगे।”
अधिवास नीति: लोगों में असंतोष
नई अधिसूचना के अनुसार लद्दाख में नौकरी पाने के लिए अधिवास की न्यूनतम अवधि 15 वर्ष तय की गई है। जबकि सोनम वांगचुक और लद्दाख के सामाजिक संगठनों की मांग है कि या तो यह अवधि 30 वर्ष की जाए या फिर 1989 को कटऑफ वर्ष माना जाए। इस फैसले से स्थानीय युवाओं में असंतोष है।
सोनम वांगचुक ने कहा:
“यह फैसला आंशिक राहत जरूर है लेकिन इससे लोगों को पूरी संतुष्टि नहीं मिलती। यह मुद्दा अब हमारी बातचीत के एजेंडे में नहीं रहेगा लेकिन इसका जन भावनाओं पर असर पड़ेगा।”
लोकतंत्र और विधानसभा की बहाली की मांग
लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद यहां की विधानसभा को भंग कर दिया गया था। तब से लद्दाख में लोकतांत्रिक व्यवस्था लगभग ठप हो गई है। सोनम वांगचुक ने इस मुद्दे को बार-बार उठाया है। उनका मानना है कि लोकतंत्र की बहाली के बिना किसी भी विकास कार्य को जनता का समर्थन नहीं मिल सकता।
“लद्दाख में इस समय जनप्रतिनिधित्व व्यवस्था नहीं है। जनता की आवाज को कोई मंच नहीं मिल रहा है। लद्दाख जैसे संवेदनशील क्षेत्र में यह स्थिति खतरनाक है।”
विपक्षी दलों का समर्थन और चेतावनी
लद्दाख में विपक्षी दलों ने भी सोनम वांगचुक के विचारों का समर्थन किया है और कहा है कि अगर सरकार लद्दाख की मुख्य मांगों को मान लेती है तो वे भाजपा को बिना किसी चुनौती के LAHDC चुनाव जीतने का मौका दे सकते हैं। लेकिन अगर सरकार उदासीनता दिखाती है तो जनता अपने वोटों से जवाब देगी।
सोनम वांगचुक ने भी यही चेतावनी दी:
“अगर सरकार जून-जुलाई की बैठकों में मुख्य मुद्दों को हल नहीं करती है तो भाजपा को राजनीतिक परिणाम भुगतने होंगे।”
पर्यावरण और ऊर्जा परियोजनाएं: चिंता का विषय
सरकार लद्दाख को अक्षय ऊर्जा का केंद्र बनाने की योजना बना रही है। इस संदर्भ में बड़ी सौर परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है। लेकिन सोनम वांगचुक का कहना है कि इन परियोजनाओं की योजना स्थानीय लोगों की भागीदारी के बिना बनाई जा रही है, जिससे पर्यावरण और पारंपरिक व्यवसायों को खतरा है।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सौर परियोजना की साइट ऐसे क्षेत्र में तय की गई है, जहां दुनिया का सबसे बेहतरीन पश्मीना उत्पादित होता है। अगर वहां परियोजना स्थापित की गई तो पूरा चारागाह नष्ट हो जाएगा। सोनम वांगचुक कहते हैं: “छठी अनुसूची ऐसे निर्णयों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करती है। इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होती है, बल्कि राष्ट्रीय हित भी सुरक्षित रहता है।” — क्या छठी अनुसूची के बिना सुरक्षा संभव है? इस सवाल पर सोनम वांगचुक का जवाब व्यावहारिक था। उन्होंने कहा: “अगर सरकार आदिवासी पहचान के आधार पर समान या बेहतर सुरक्षा देती है, तो हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब आप देने के लिए तैयार हैं, तो छठी अनुसूची से परहेज क्यों?” — राज्य का दर्जा या विधानसभा: क्या कोई एक विकल्प कारगर होगा? सोनम वांगचुक ने कहा कि छठी अनुसूची और विधानसभा – दोनों ही लद्दाख की मुख्य मांगें हैं। अगर सरकार इनमें से किसी एक पर भी कदम उठाया जाए तो इसे सकारात्मक संकेत माना जाएगा।
“अगर दोनों को खारिज कर दिया जाता है तो संघर्ष जारी रहेगा। लोगों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।”
सोनम वांगचुक का विश्वास और चेतावनी
सोनम वांगचुक ने यह भी कहा कि उन्हें अभी भी सरकार की मंशा पर भरोसा है। लेकिन उन्होंने दो टूक चेतावनी दी कि अगर सरकार लोगों की मांगों को गंभीरता से नहीं लेती है तो इसे विश्वासघात माना जाएगा।
“हमें उम्मीद है कि सरकार अपनी बात पर कायम रहेगी और छठी अनुसूची और लोकतंत्र की बहाली जैसे मुद्दों का समाधान करेगी।”
निष्कर्ष :
सोनम वांगचुक की आवाज सिर्फ पर्यावरण कार्यकर्ता की आवाज नहीं है बल्कि लद्दाख के लोगों की सामूहिक भावना की अभिव्यक्ति है। उन्होंने केंद्र सरकार की अधिसूचना को आंशिक समाधान करार दिया है और साफ कर दिया है कि मुख्य मुद्दों से बचना भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदेह साबित हो सकता है।
लद्दाख एक संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र है, जिसकी विशेषताओं को समझने और उनका सम्मान करने की जरूरत है। सोनम वांगचुक जैसे लोगों के विचारों की अनदेखी न केवल लोकतंत्र के लिए खतरनाक है बल्कि इससे क्षेत्रीय असंतोष भी बढ़ सकता है।
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Author: kamalkant
कमल कांत सिंह एक उत्साही पत्रकार और लेखक हैं, जिन्हें समाचार और कहानी कहने का गहरा जुनून है। कई वर्षों के अनुभव के साथ, वे सामाजिक मुद्दों, संस्कृति और समसामयिक घटनाओं पर गहन विश्लेषण और आकर्षक लेखन के लिए जाने जाते हैं। कमल का उद्देश्य अपने लेखन के माध्यम से सच्चाई को उजागर करना और पाठकों को प्रेरित करना है। उनकी लेखनी में स्पष्टता, विश्वसनीयता और मानवीय संवेदनाओं का समावेश होता है, जो उन्हें एक विशिष्ट आवाज प्रदान करता है।
