संशोधित आयकर विधेयक 2025 : लोकसभा में बिना बहस पास हुआ संशोधित आयकर विधेयक 2025, अधिकारियों को ईमेल- सोशल मीडिया तक पहुंच की नई शक्ति, टैक्स कानून हुए सरल

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2025 — लोकसभा ने सोमवार को बहुप्रतीक्षित आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 को बिना किसी बहस के पारित कर दिया। यह आयकर विधेयक 2025 मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा और कर कानूनों को सरल, स्पष्ट और आधुनिक बनाने का दावा करता है। हालाँकि, विपक्षी दलों और कुछ विशेषज्ञों ने इसमें आयकर अधिकारियों को दी गई नई शक्तियों, खासकर करदाताओं के निजी ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड तक पहुँचने और उन्हें तोड़ने की अनुमति देने वाले प्रावधानों पर गंभीर चिंता जताई है।

आयकर विधेयक 2025 के प्रमुख प्रावधान

संशोधित विधेयक पुराने आयकर अधिनियम की लंबाई और जटिलता को लगभग आधा कर देता है।

• शब्दों की संख्या: 5.12 लाख से घटाकर 2.59 लाख कर दी गई।
• अध्याय: 47 से घटाकर 23 कर दिए गए।
• धाराएँ: 819 से घटाकर 536 कर दी गईं।
• सारणी: 18 से बढ़ाकर 57 कर दी गईं।
• सूत्र: 6 से बढ़ाकर 46 कर दिए गए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कानून सरल सिद्धांत पर आधारित है – सुव्यवस्थित, एकीकृत, न्यूनतम मुकदमेबाजी, व्यावहारिक, सीखें और अनुकूलित करें, कुशल सुधार।

डिजिटल डेटा तक पहुँचने का नया अधिकार

• नए विधेयक के तहत, यदि किसी व्यक्ति के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई दस्तावेज़ या खाता बही है, तो उसे अधिकृत अधिकारी को एक्सेस कोड (पासवर्ड) देना अनिवार्य होगा।
• पासवर्ड न दिए जाने पर, अधिकारी को कंप्यूटर सिस्टम के एक्सेस कोड को तोड़ने का अधिकार होगा।
• समिति ने तर्क दिया कि कई मामलों में व्हाट्सएप, ईमेल और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक साक्ष्य मिल जाते हैं, लेकिन पासवर्ड न होने के कारण जाँच अटक जाती है।

विपक्ष और असहमति के नोट

कांग्रेस सांसद अमर सिंह ने कहा कि यह प्रावधान “सरकार को करदाताओं के सभी प्रकार के निजी डिजिटल डेटा तक पहुँच की व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है” और यह निजता के अधिकार का उल्लंघन करेगा।

क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के नेता एन.के. प्रेमचंद्रन ने इसे एक मनमाना और दुरुपयोग-प्रवण प्रावधान बताया जो सर्वोच्च न्यायालय के पुट्टस्वामी मामले में दोहराए गए निजता के अधिकार के विरुद्ध है।

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विधेयक की समीक्षा और संशोधन

• पहला मसौदा फरवरी 2025 में प्रस्तुत किया गया था, जिसे भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति को भेजा गया था।
• समिति ने 285 सिफ़ारिशें दीं, जिनमें से लगभग सभी को सरकार ने स्वीकार कर लिया।
• 8 अगस्त को, सरकार ने पुराने मसौदे को वापस लेने और एक संशोधित संस्करण लाने का निर्णय लिया।
• संशोधित आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 11 अगस्त को पेश किया गया।

महत्वपूर्ण परिवर्तन

• कर वापसी: अब देर से रिटर्न दाखिल करने पर भी कर वापसी का दावा किया जा सकता है।
• टीडीएस पर कोई जुर्माना नहीं: टीडीएस देर से दाखिल करने पर कोई आर्थिक जुर्माना नहीं लगेगा।
• शून्य-टीडीएस प्रमाणपत्र: जिन लोगों पर कोई कर बकाया नहीं है, वे पहले से शून्य प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे।
• परिवर्तित पेंशन पर छूट: एलआईसी पेंशन फंड जैसे कुछ फंडों से प्राप्त एकमुश्त पेंशन भुगतान पर स्पष्ट कर कटौती का प्रावधान।
• अंतर-कॉर्पोरेट लाभांश: धारा 80एम के तहत कंपनियों के बीच प्राप्त लाभांश पर कटौती की बहाली।
• गृह संपत्ति कर गणना: ब्याज भुगतान पर कटौती के स्पष्ट प्रावधान के साथ, मानक कटौती 30% निर्धारित की गई है।
• एमएसएमई परिभाषा का संरेखण: एमएसएमई अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यमों की नई सीमा।
• कर वर्ष की नई अवधारणा: अब उसी वर्ष की आय पर उसी वर्ष कर का भुगतान करना होगा।
• अनावश्यक प्रावधानों का अंत: फ्रिंज बेनिफिट टैक्स से संबंधित धाराएँ हटा दी गई हैं।

क्या नहीं बदला है

• मौजूदा आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
• न्यायालयों द्वारा परिभाषित मुख्य शब्द और वाक्यांश यथावत रहेंगे।
• विपक्ष का विरोध और सदन की स्थिति

जब विधेयक पेश और पारित हुआ, तो ज़्यादातर विपक्षी सांसद सदन में मौजूद नहीं थे। वे मतदाता सूची में विशेष संशोधन और बिहार में कथित चुनावी गड़बड़ियों के ख़िलाफ़ चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर मार्च कर रहे थे, जहाँ कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था।

वापस लौटने के बाद भी विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी जारी रखी, लेकिन विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया।

अन्य विधेयक भी पारित

• राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025
• राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025

खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि यह कदम भारत की खेल व्यवस्था को मज़बूत और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे समय में जब भारत ओलंपिक की मेज़बानी के लिए बोली लगाने की योजना बना रहा है।

सरकार का रुख

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष लगातार 14 दिनों से सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है, जो लोगों की उम्मीदों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ख़िलाफ़ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार अब महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने में देरी नहीं करेगी।

आगे की प्रक्रिया

अब यह विधेयक राज्यसभा में जाएगा और वहाँ से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिए भेजा जाएगा। अगर सभी प्रक्रियाएँ समय पर पूरी हो जाती हैं, तो यह 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो जाएगा।

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Author: kamalkant

कमल कांत सिंह एक उत्साही पत्रकार और लेखक हैं, जिन्हें समाचार और कहानी कहने का गहरा जुनून है। कई वर्षों के अनुभव के साथ, वे सामाजिक मुद्दों, संस्कृति और समसामयिक घटनाओं पर गहन विश्लेषण और आकर्षक लेखन के लिए जाने जाते हैं। कमल का उद्देश्य अपने लेखन के माध्यम से सच्चाई को उजागर करना और पाठकों को प्रेरित करना है। उनकी लेखनी में स्पष्टता, विश्वसनीयता और मानवीय संवेदनाओं का समावेश होता है, जो उन्हें एक विशिष्ट आवाज प्रदान करता है।