यूएई गोल्डन वीजा: ₹23 लाख में यूएई का गोल्डन वीजा, भारतीयों के लिए सुनहरा अवसर या पलायन की नई चेतावनी ?

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संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए गोल्डन वीजा कार्यक्रम को और भी सुलभ बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब भारतीय नागरिक केवल ₹23 लाख (AED 100,000) की एकमुश्त राशि जमा करके 10 वर्षों के लिए यूएई में रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं — और इसके लिए न तो किसी प्रॉपर्टी में निवेश की जरूरत है और न ही किसी व्यापार लाइसेंस की।

यह निर्णय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और भारतीय करदाताओं से लेकर युवा पेशेवरों तक हर कोई इसे “गेम-चेंजर” मान रहा है। इस ब्लॉगपोस्ट में, हम इस यूएई गोल्डन वीजा योजना के हर पहलू का विश्लेषण करेंगे – इसमें उपलब्ध सुविधाएँ, प्रक्रिया, इसके पीछे का उद्देश्य, भारत पर प्रभाव और विशेषज्ञों की राय।

—यूएई गोल्डन वीजा क्या है ?

यूएई गोल्डन वीजा एक दीर्घकालिक निवास वीजा है जो भारतीय और अन्य नागरिकों को 10 साल के लिए दिया जाता है। पहले इस वीज़ा के लिए प्रॉपर्टी में भारी निवेश (₹4 करोड़ तक) की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब इसे सिर्फ़ ₹23 लाख का नामांकन शुल्क देकर हासिल किया जा सकता है।

— मुख्य विशेषताएँ:

10 साल का निवास, नवीकरणीय

कोई प्रॉपर्टी खरीद या ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत नहीं

परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता, घरेलू कर्मचारी) को भी शामिल करने की सुविधा

यूएई में रहने की कोई ज़रूरत नहीं

रोज़गार या व्यवसाय परमिट

कोई आयकर या पूंजीगत लाभ कर नहीं

—आवेदन प्रक्रिया

1. ऑनलाइन पोर्टल, कॉल सेंटर या नामित केंद्रों के ज़रिए आवेदन किया जा सकता है।

2. यह वीज़ा नामांकन आधारित है यानी व्यक्ति का चयन यूएई सरकार द्वारा किया जाना है।

3. आवेदकों को अपना पेशेवर अनुभव, शिक्षा और पृष्ठभूमि की जानकारी देनी होगी।

4. आवेदन स्वीकृत होने के बाद, AED 100,000 (₹23 लाख) का शुल्क जमा करना होगा।

—यूएई गोल्डन वीज़ा कौन प्राप्त कर सकता है ?

डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी पेशेवर

शिक्षक और शोधकर्ता

डिजिटल क्रिएटर और कलाकार

वित्त और पेशेवर सेवा क्षेत्र के विशेषज्ञ

मध्यम स्तर के निवेशक और संपन्न वेतनभोगी वर्ग

यूएई सरकार का लक्ष्य देश में वैश्विक प्रतिभा और मानव पूंजी को आकर्षित करना है।

—यूएई गोल्डन वीज़ा पर सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया

भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर यूएई गोल्डन वीज़ा पर कई प्रतिक्रियाएँ आई हैं:

एक उपयोगकर्ता ने लिखा: “भारत में अभी ₹1 करोड़ में मर्सिडीज़ खरीदें या जीवन भर दुबई में रहना शुरू करें – विकल्प स्पष्ट है।”

एक अन्य ने कहा: “यह हमारी कर प्रणाली की विफलता है कि करदाता अब देश से बाहर निकलने का पहला अवसर तलाश रहे हैं।”

एक अन्य ट्वीट में पूछा गया: “क्या भारत निवेशकों को लुभा रहा है या उन्हें दूर भगा रहा है?”

—भारत पर प्रभाव

1. प्रतिभा पलायन में वृद्धि

यूएई गोल्डन वीज़ा जैसी योजनाएँ भारतीय पेशेवरों के लिए बेहद आकर्षक हैं जो बेहतर जीवनशैली और कर छूट चाहते हैं। इससे भारत से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

2. भारतीय रियल एस्टेट पर प्रभाव

पहले, रियल एस्टेट निवेश वीज़ा प्राप्त करने का मुख्य तरीका था। अब, इसके बिना भी, वीज़ा प्राप्त करने से दुबई के मध्य-खंड में निवेश बढ़ेगा, जबकि भारत के अल्ट्रा-लक्जरी सेगमेंट पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा।

3. नीति परिवर्तन की आवश्यकता

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अब कर नीति, व्यापार करने में आसानी और निवास सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता है।

—दुबई में संपत्ति की कीमतें और अवसर

यूएई गोल्डन वीज़ा धारक दुबई के निम्नलिखित क्षेत्रों में सस्ती कीमतों पर संपत्ति खरीद सकते हैं:

जुमेराह विलेज सर्कल (जेवीसी)

अर्जन

दुबई लैंड आवासीय परिसर

दुबई साउथ

संपत्ति रेंज:

1 बीएचके: ₹2.3 करोड़ – ₹2.8 करोड़

2 बीएचके: ₹3.5 करोड़ – ₹3.9 करोड़

बिंगहट्टी, डेन्यूब, इम्तियाज़ जैसे डेवलपर्स ने इन क्षेत्रों में सस्ती और आधुनिक परियोजनाएँ शुरू की हैं।

—यूएई बनाम भारत: कर और रिटर्न तुलना

पैरामीटर यूएई भारत

आयकर 0% 10%-30%
किराया प्रतिफल 7–11% 2–3%
मुद्रा स्थिरता USD-पेग्ड INR अवमूल्यन जोखिम
जीवन स्तर वैश्विक मानकों के अनुसार असमान

—क्या ₹23 लाख पर्याप्त है ?

नहीं। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि यूएई में रहने की लागत भारत की तुलना में 3-4 गुना अधिक है। इसलिए, गोल्डन वीज़ा चुनने से पहले कुल लागत का अनुमान लगाना महत्वपूर्ण है।

सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर सुरेश सदागोपन कहते हैं:

1.  “वीज़ा शुल्क के अलावा, आपको रहने की लागत, घर का किराया, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा आदि को भी जोड़ना चाहिए। इसके अलावा, वैश्विक आय और धन प्रबंधन पर कराधान पर भी विचार करना महत्वपूर्ण है।”

निष्कर्ष :

यूएई गोल्डन वीज़ा एक क्रांतिकारी कदम है जो भारतीय पेशेवरों और मध्यम स्तर के निवेशकों को वैश्विक अवसरों से जोड़ सकता है। यह न केवल निवास का मार्ग है, बल्कि बेहतर जीवन, कर बचत और वैश्विक संबंधों का प्रवेश द्वार भी है।

लेकिन यह भारत के नीति निर्माताओं के लिए एक चेतावनी भी है। अगर भारत अपने होनहार युवाओं और निवेशकों को देश में बनाए रखना चाहता है, तो उसे कर, व्यापार करने में आसानी और निवास सुरक्षा जैसे पहलुओं पर गंभीरता से काम करना होगा।

 

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