भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव गहराया:
सिंधु जल संधि पर टकराव, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जताई आपत्ति
नई दिल्ली: भारत-पाकिस्तान तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। इस बार विवाद की जड़ सिंधु जल संधि है, जिसे भारत ने हाल ही में निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान ने इस कदम को एकतरफा बताया है और भारत से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की है। यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में स्थित आतंकी ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की थी। इस सैन्य कार्रवाई के बाद भारत-पाकिस्तान तनाव और गहरा गया है।
भारत-पाकिस्तान का तनाव और सिंधु जल संधि का निलंबन –
भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच छह नदियों के पानी का बंटवारा किया गया था। अब तक तीन युद्धों और कई सैन्य झड़पों के बावजूद यह संधि लागू रही, लेकिन हाल ही में भारत-पाकिस्तान तनाव ने इस ऐतिहासिक संधि को भी प्रभावित किया है।
22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। इसके बाद भारत की कैबिनेट सुरक्षा समिति ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए, जिनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना एक बड़ा फैसला था।
ऑपरेशन सिंदूर: भारत का कड़ा जवाब
भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य कार्रवाई की, जिसमें पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इलाकों में स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह कार्रवाई पहलगाम हमले का बदला थी। इस ऑपरेशन के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव और भी गहरा गया।
चार दिनों तक दोनों देशों के बीच ड्रोन, मिसाइल और लंबी दूरी की तोपों से हमले और जवाबी हमले होते रहे। आखिरकार 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी, लेकिन तब तक हालात काफी बदल चुके थे।
इस दौरान भारत ने सिंधु नदी पर स्थित सलाल बांध के सभी गेट बंद कर दिए, जो सिंधु जल संधि के निलंबन का व्यावहारिक संकेत था। इस कदम से पाकिस्तान की चिंताएं और बढ़ गई हैं, क्योंकि उसकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था काफी हद तक सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है।
—पाकिस्तान की आपत्ति और आधिकारिक पत्राचार
पाकिस्तान ने भारत को एक आधिकारिक पत्र भेजा है, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले को “एकतरफा” और संधि के प्रावधानों का उल्लंघन बताया गया है। पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी को जवाब देते हुए कहा कि यह फैसला संधि के अनुच्छेदों के खिलाफ है, जिसमें किसी भी पक्ष को संधि से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है।
पाकिस्तान ने यह भी कहा कि भारत के इस फैसले का उसकी कृषि और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस संदर्भ में पाकिस्तान ने भारत से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया।
यह स्पष्ट नहीं है कि यह पत्र ऑपरेशन सिंदूर से पहले भेजा गया था या बाद में, लेकिन यह स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की चिंता और भारत-पाकिस्तान तनाव के स्तर को दर्शाता है।
—भारत की स्पष्ट नीति: खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते
भारतीय अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना जारी रखेगा, भारत सिंधु जल संधि को बहाल नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, “खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।”
भारत-पाकिस्तान तनाव के इस दौर में भारत की रणनीति स्पष्ट है: आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश को भारत से कोई पानी या आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। यह नीति ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल संधि के निलंबन दोनों में परिलक्षित होती है।
—संधि की प्रासंसंधिगिकता और पुनर्विचार के लिए भारत की मांग
भारत ने पिछले दो वर्षों में संधि के पुनर्गठन के बारे में पाकिस्तान से कई बार बात की है। भारत का तर्क है कि सिंधु जल संधि 1950-60 के दशक की इंजीनियरिंग तकनीकों पर आधारित है, जो आज की परिस्थितियों – जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना, पानी की मात्रा में बदलाव और जनसंख्या वृद्धि – के लिए उपयुक्त नहीं है।
भारत का मानना है कि संधि को आधुनिक बनाने और इसे “उद्देश्य के अनुकूल” बनाने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान ने इस दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई है। भारत ने इसे “पत्थरबाजी” यानी जानबूझकर टालमटोल करने की नीति बताया है, जो अपने आप में संधि का उल्लंघन है।
—भारत-पाकिस्तान तनाव और जल संकट का भविष्य
भारत-पाकिस्तान तनाव अब कूटनीतिक सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह अब पानी जैसे जीवनदायी संसाधनों तक पहुंच गया है। सिंधु जल संधि का निलंबन और ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य कदम इस बात के संकेत हैं कि भारत अब आतंकवाद का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि नीति और कार्रवाई से दे रहा है।
वहीं, पाकिस्तान के लिए यह संकट और गहरा सकता है। देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही खस्ताहाल है और अगर सिंधु जल संधि पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है, तो इसका कृषि, पेयजल और उद्योगों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा।
—निष्कर्ष:
भारत-पाकिस्तान तनाव की नई परिभाषा
भारत-पाकिस्तान तनाव अब सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है। यह जल, सुरक्षा, कूटनीति और राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बन गया है। सिंधु जल संधि और ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब ‘सहयोग’ और ‘सद्भावना’ तभी स्वीकार करेगा, जब उसका पड़ोसी देश भी उसी भावना से काम करेगा।
यह संघर्ष दक्षिण एशिया की स्थिरता, जल सुरक्षा और भविष्य की कूटनीति को प्रभावित करेगा। आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान दोनों को यह तय करना होगा कि वे संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहते हैं या बातचीत की मेज पर बैठकर समाधान निकालना चाहते हैं।
Author: Swatantra Vani
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